Unit - VI

अध्याय - 11

सकारात्मक कार्यवाही नीतियाँ : महिला, जाति और वर्ग के सन्दर्भ में

(Affirmative Action Policies: With Respect to Women, Caste and Class)

प्रश्न- सकारात्मक राजनीतिक कार्यवाही से क्या आशय है? इसके लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं?

उत्तर -

सकारात्मक राजनीतिक कार्यवाही

सकारात्मक कार्यवाही का अर्थ है - सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से उपेक्षित समुदायों के कल्याण और विकास के लिए राज्य द्वारा नीति की पहल करना।

एडवर्ड जे केल्फ ने अपनी पुस्तक “अन्डरसटैडिंग ऐफ्रमेटिव एक्शन : पॉलिटिक्स डिस्क्रीमिनेशन एण्ड दि सर्च ऑफ सोशल जस्टीस" में सामाजिक न्याय को परिभाषित किया और कहा कि इसका उद्देश्य जातीय या लिंग आधारित भेदभावों के खिलाफ रोजगार एवं शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। इस प्रकार सकारात्मक कार्यवाही का उद्देश्य स्वास्थ्य शिक्षा या रोजगार के अवसरों की कमी को दूर करना है। यह वंचित समूहों के लिए विभिन्न नीति के रूप में विशेष अवसर सृजित करके पुनर्वितरण न्याय प्रदान करता है। सकारात्मक कार्यवाही में राज्य द्वारा नीतिगत पहल शामिल है। जैसे कि नौकरियों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं में आरक्षण और वंचित वर्गों जैसे एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. महिलाओं तथा आर्थिक रूप से कमजोर तबको, जिनमें मुख्यतः उच्च जाति शामिल है उनको सार्वजनिक संस्थाओं में नौकरी तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना।

अतः सकारात्मक कार्यवाही का अर्थ है - गरीब महिला और निम्न जातियों के साथ होने वाले भेदभाव को मिटाने की पहल करना। इस प्रकार सकारात्मक कार्यवाही में लोगों के कल्याण के लिए सार्वजनिक नीतियाँ शामिल हैं। यह वृद्धि वितरण तथा मानव विकास के सन्दर्भ में विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

सकारात्मक कार्यवाही के लिए सांविधानिक प्रावधान

सामाजिक कल्याण अर्थव्यवस्था में वृद्धि और मानव के सर्वांगीण विकास के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने सकारात्मक कार्यवाही के लिये विकल्प चुना तथा राज्य को समय-समय पर इस दिशा में प्रभावी नीतियाँ तैयार करने का निर्देश दिया। भारतीय संविधान में सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने के प्रावधान दिये गये हैं। विशेष तौर पर इन प्रावधानों में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. अल्पसंख्यकों के अधिकारों और विकास पर ध्यान दिया गया है। वंचित वर्गों या समुदायों के विकास के लिए प्रावधानों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-

1. शैक्षिक और सांस्कृतिक सुरक्षा (संरक्षण) - राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद- 46 में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह कमजोर वर्गों विशेषकर एस. सी. / एस. टी. (SC/ST) के शैक्षिक और आर्थिक हितों को ध्यान रखें तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करे। पाँचवीं और छठीं अनुसूची अधिकारों, संस्कृति एवं रीति-रिवाजों की रक्षा का प्रावधान करती है। पाँचवीं अनुसूची पहाड़ी एवं तटीय आदिवासियों के विषय में हैं, जबकि छठीं अनुसूची मेघालय, त्रिपुरा एवं असम के कुछ पहाड़ी भागों के आदिवासी के विषय में है।

2. सामाजिक सुरक्षा - अनुच्छेद-17 (मूल अधिकार) में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है तथा यह अब दण्डनीय है। इसी वजह से 1955 में नागरिक अधिकार संरक्षण कानून पारित किया गया तथा 1989 में एस.सी., एस.टी. (अत्याचार रोकथाम कानून) पारित किया गया था। राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को इन कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी है। इस कार्य के लिए समय-समय पर केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों और खतरनाक रोजगारों में काम करने पर पाबंदी लगाई गयी है। सबसे वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए नये कानून भी पारित किये गये हैं। इसमें सबसे प्रमुख है 2013 में 'प्रोहिबिसन ऑफ एम्पलायमेंट एन मेनुअल स्केवेंजर एण्ड दियर रिहेबिलिटेशन एक्ट पारित कर मैला ढोने पर पाबंदी तथा उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना। इसका उद्देश्य है- मैला ढोने वाले की पहचान करना और उनका पुनर्वास करना तथा शौचालयों में मल साफ करने पर पाबंदी लगाना, सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक हस्तगत सफाई पर रोक लगाना इत्यादि।

3. आर्थिक सुरक्षा - अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों के लिए विशेष आर्थिक सुरक्षा उपाय किये गये हैं। ऐसे राज्यों के राज्यपालों को विशेष शक्तियाँ दी गयी हैं। इन राज्यों के पास जनजातीय क्षेत्रों में भूमि हस्तान्तरण और आवंटन के विनियमन तथा उनमें कारोबार के विनियमन से सम्बन्धित विरोध प्राधिकरण युक्त जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएससी) निकाय है। जनजातीय सलाहकार परिषद जनजातियों से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर भी कानून बना सकती है। यह विषय हैं वन जन स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई सम्पत्ति का मालिकांना हक विवाह एवं सामाजिक रीति-रिवाज इन राज्यों को अपने विकास के लिए विशेष - विशेषकर भारत की संचित निधि से अनुदान भी आवंटित किया गया है। जैसा कि आदिवासी इलाकों में सुविधाओं की भारी कमी है। इसलिए संविधान के अनुसार, इन्हें विशेष सहायता प्रदान की गयी है। अनुच्छेद 339 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए एक आयोग का गठन करे, जो इसके कल्याण के लिए प्रशासन को सलाह दे सके।

4. राजनीतिक संरक्षण - संविधान में राजनीतिक संस्थाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विशेष प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC/ST के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, जिससे अनुच्छेद 243 डी में SC/ST एवं महिलाओं को ( एक तिहाई ) आरक्षण दिया गया है। यह अनुच्छेद संविधान में 1992 में 73वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया है।

5. रोजगार एवं शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण - संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों को शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान दिया गया गई हैं तथा अनुच्छेद 334 के अनुसार विधानसभा ने भी सीटें आरक्षिति की हैं। अनुच्छेद-31 के अन्तर्गत राष्ट्रपति किसी एंग्लो भारतीय समुदाय से लोकसभा में नियुक्त कर सकता है। पंचायतों तथा जिला परिषदों में भी आरक्षण का प्रावधान है। लोक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का उपबंध करने वाले अनुच्छेद-16 में नागरिकों के समान अवसर का प्रावधान है तथा सेवाओं में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए विशेष खंड में प्रावधान किया गया है। उसी खण्ड के अनुच्छेद- 4क में SC/ST के लिए सरकारी सेवाओं के भीतर पदोन्नति के मामलों में आरक्षण का प्रावधान है। केन्द्रीय संस्थानों में एस.सी., एस.टी. के लिए 22.5% - तथा पिछड़े वर्गों के लिए 29.5% का प्रावधान किया गया है। हालांकि संविधान में ये प्रावधान SC/ST के लिए पहले से ही मौजूद थे, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग के लिए ये प्रावधान 1993 में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद किया गया। हालांकि मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन से पूर्व अनेक राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण अस्तित्व में था।

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